जेनजी आन्दोलनका कारण राजनीतिक दलहरु सत्ताच्यूत भई गैरराजनीतिक दलको सरकार गठन भएर निर्वाचन घोषणा गरिएपछि राजनीतिक दलहरुबीच छलफल हुन सकेको थिएन ।

सरकार गठनको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पलहबाट जेनजी र राजनीतिक दलहरुबीचको संवादहिनता अन्त्य भएको छ । तर छलफलमा सहभागी सबै दलहरु निर्वाचनप्रति सकारात्मक बन्दा एमालेले संसद पुर्नस्थापनाको रटान लगाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म निर्वाचनको माहोल बनिसकेको छैन ।

पछिल्लो परिस्थितिमा निर्वाचनको विकल्प नभएकोमा एक मत भए पनि निर्वाचन हुनेमा प्रमुख ३ दल नै सशंकित छन् । सरकारले नै निर्वाचन गराउन नचाहेको आरोप दलहरुले लगाइरहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधामन्त्री सुशीला कार्कीदेखि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक दलहरुसँग निर्वाचनबारे छलफल गरे । निर्वाचनको वातावरण बनाउनकै लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरुलाई जेनजीसँगै राखेर छलफल चलाइन् ।

यसले राजनीतिक सरकार, दल र जेनजीबीचको त्रिपक्षीय छलफलले संसदहिनता अन्त्य भएको छ । तर जेनजी सहितको यो संवादमा एमाले सबै दलहरु भन्दा फरक देखियो । सरकार र संसद विघटनप्रति असन्तुष्ट एमालेले जेनजीसँगको संवादमा पनि उहि कुरा दोहो¥याएको छ । साथै सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरु प्रति पनि एमालेको असन्तुष्टि छ ।

निर्वाचनबाट एमाले नभाग्ने बैठकमा सहभागी एमाले नेता बतौंलाको भनाई छ । तर सरकारको कदम निर्वाचन गर्ने तर्फ नै नभएको उनको तर्क छ । जेनजीको माग सम्बोधन गर्नका लागि पनि संसद चाहिने भएकाले संसद पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने आफूहरुको मत रहेको बर्तौला बताउँछन् ।

सरकार, राजनीतिक दल र जेनजीबीचको त्रिपक्षीय बैठकमा निर्वाचनका लागि सबै दलहरु सहमत देखिँदा एमालेको संसद पुनस्र्थापनाको अडानले जेनजीहरुलाई पनि चिढाएको छ ।

खासगरी एमालेले जेनजी विद्रोहलाई स्वीकार नगरेको उनीहरुको बुझाइ छ । त्यसैले दलहरुसँगको बैठकमा पनि जेनजी प्रतिनिधिहरु प्रतिवादमा उत्रिए ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुनमा निर्वाचन गराउनका लािग जेनजीको मागहरु पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जेनजीलाई खुशी पार्न भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्नुका साथै तत्कालिन गरिएका राजनीतिक नियुक्ति उल्टाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । राजदूत फिर्ता लगाएका निर्णयप्रति पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले फिर्ता गरिएका देश
मा तत्काल राजदूत नपठाउने जनाएको छ ।

कुनै पनि शक्तिले ढाल्न नसक्ने बताउँदै आएका ओली जेनजी आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाटै ज्यान जोगाएर भाग्नु प¥यो भने सत्ताच्यूत नै भए । त्यसैले सत्ताच्यूत हुनुपरेको पीडाका कारण एमाले वर्तमान सरकार नै असंवैधानिक भन्दै दबाब बढाउने पक्षमा रहेको छ ।

संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दामा सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ, त्यो त बाँकी नै छ । विगतमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता एमाले हठकै कारण जेनजी विद्रोह भयो । अहिले पुनः संसद पुर्नस्थापनाको एमाले हठले वातावरण झनै विग्रिने अवस्था बन्नु हुँदैन ।